रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाएं, वहीं रिसाली में अनुसूचित जाति और दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला महापौर बनेगी। भिलाई, भिलाई-चरोदा, बिलासपुर नगर निगम के महापौर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
HighLights
- 14 नगर निगमों, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायताें में आरक्षण तय।
- रायपुर सामान्य, रिसाली एससी और दुर्ग ओबीसी महिला के लिए रहेगा आरक्षित।
- आज जारी की जाएगी छत्तीसगढ़ की पंचायतों के लिए आरक्षण की अधिसूचना।
राज्य ब्यूरो, रायपुर। राज्य के 14 नगर निगमों में महापौर, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायताें में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रकिया मंगलवार को पूरी हो गई। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कुल 192 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण तय करने को लॉटरी निकाली गई।
इस बार पांच नगर निगमों में महिला महापौर चुनीं जाएंगी। रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाएं, वहीं रिसाली में अनुसूचित जाति और दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला महापौर बनेगी। भिलाई, भिलाई-चरोदा, बिलासपुर नगर निगम के महापौर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
वहीं, जगदलपुर, चिरमिरी, धमतरी नगर निगम को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। रायगढ़ नगर निगम के महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए व अंबिकापुर नगर निगम के महापौर का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
जनता चुनेगी सीधे महापौर
इस बार महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। पिछली बार वर्ष 2019 में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने महापौर चुनने की शक्ति पार्षदों को दे दी थी।
14 में से 10 निगमों में ही होगा चुनाव
भले ही 14 नगर निगमों में लॉटरी निकाली गई है। मगर, 14 नगर निगमों में से केवल 10 निगमों में ही चुनाव होंगे। रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा निगम में अभी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इन नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा होगा।
27 अनारक्षित सीटों में 9 पर महिलाएं
54 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के लिए भी लाटरी पद्धति से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें 27 अनारक्षित सीटों में से नौ सीटों पर महिलाएं होंगी। एसटी(अनुसूचित जाति) के लिए आठ, अनुसूचित जनजाति(एससी) के लिए छह व ओबीसी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं।