राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान पर भड़के नड्डा
जेपी नड्डा ने कहा, ”आज हमारे कांग्रेस नेता कहते हैं कि वो ”भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं।” उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, न ही उनका इससे कोई लेना-देना है।
देश को पाखंडी लोगों से बचने की जरूरत: जेपी नड्डा
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा,”जैसा कि भारत अपना 76 वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है, हमें याद रखना चाहिए कि किसने संविधान के साथ छेड़छाड़ की और इसके बुनियादी प्रावधानों को नष्ट करने की कोशिश की, साथ ही किसने संविधान की रक्षा की और किसने बाबासाहेब के विचारों की रक्षा और उजागर करने का काम
नेहरू शासन में कश्मीर में लोगों के साथ हुआ अत्याचार: भाजपा
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, “उन्हें नहीं पता कि उनके पिता (राजीव गांधी), परदादा (जवाहरलाल नेहरू) और दादी (इंदिरा गांधी) क्या करते थे। उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए।” जेपी नड्डा ने सभा में मौजूद लोगों को बताया, “जब 1949 में संविधान को अपनाया जा रहा था, तो डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाला बुरा है, तो यह विफल हो जाएगा।”
जेपी नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) को अंबेडकर के विरोध के बावजूद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया था और इन प्रावधानों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को संविधान में निहित बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया।
आपातकाल (1975-77) की ओर इशारा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की और 1.35 लाख लोगों को जेल भेजा, इस प्रक्रिया में कई परिवार नष्ट हो गए। नड्डा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले अधिकांश लोग ”हमारी विचारधारा” से थे। नड्डा ने आगे कहा, “इंदिरा गांधी लुभावने नारे लगाकर देश को गुमराह करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़े।”
‘दुनिया देख रही मोदी सरकार की इच्छाशक्ति’
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आपको बुरे और अच्छे लोगों के बीच का अंतर समझना चाहिए। जब आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो 6 अगस्त, 2019 को मोदी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने में मदद की।
उन्होंने आगे कहा कि संविधान “अच्छे लोगों” के तहत कैसे काम करता है, इसे इस बात से देखा जा सकता है कि किस तरह से ‘एक राष्ट्र, एक कर’ लागू किया गया है, जिस तरह से देश यूसीसी की ओर बढ़ रहा है, कैसे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को कैसे हटाया गया। 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
